JICA ने मध्य प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना के लिए दिया 3,650 करोड़ रुपए का ओडीए लोन
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मार्च 2020: जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने “मध्य प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति
परियोजना” के लिए 55,474 मिलियन जापानी येन (करीब 3,650 करोड़ रुपए) का ऑफिशियल डेवलपमेंट
असिस्टेन्स (ओडीए) लोन प्रदान करने के लिये भारत सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।
इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के तीन उत्तर पश्चिमी ज़िलों में जल प्रक्रिया संयंत्र और उससे जुड़ी
सुविधाओं का निर्माण कर सुरक्षित और संवहनीय जल आपूर्ति उपलब्ध कराना है और इस तरह इलाके के
निवासियों के स्वास्थ्य स्थितियों और पर्यावरण को सुधारने के लिए योगदान देना है।
ओडीए लोन अनुबंध पर हस्ताक्षर डॉ. सी.एस. मोहापात्रा, अतिरिक्त सचिव, आर्थिक मामला विभाग, वित्त मंत्रालय और श्री कात्सुओ मात्सुमोतो, मुख्य प्रतिनिधि, JICA इंडिया ने किये।
JICA इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि श्री कात्सुओ मात्सुमोतो ने इस मौके पर अपनी बात रखते हुए कहा, “यह परियोजना भारत की पूरी आबादी के लिए सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है और “जल जीवन मिशन” पर भारत की नीति को सपोर्ट करती है जिसका उद्देश्य साल 2024 तक भारत में प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा संवहनीय विकास लक्ष्य 3 और लक्ष्य 6 के उद्देश्यों के भी अनुरुप है जैसे कि “सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण को बढ़ावा सुनिश्चित करना” और “सभी के लिए पानी और सफाई व्यवस्था की उपलब्धता और संवहनीय प्रबंधन सुनिश्चित करना”। यह परियोजना भारत के लिए जापान की कंट्री असिस्टेंस पॉलिसी के अनुरुप है जो स्पष्ट करती है कि “संवहनीय और समावेशी विकास” एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है जिसके तहत रहने के लिए स्वस्थ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभाव की गंभीरता में कमी सुनिश्चित करने के लिए जापान सुरक्षित जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगा।”
2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.3 करोड़ है और ग्रामीण इलाकों में पानी आपूर्ति कनेक्शन का दर 9.9% के निचले स्तर पर है जिसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत दर 30.8% है। मध्य प्रदेश देश के उन 6 राज्यों में से एक है जहाँ पानी कनेक्शन का दर 10% से कम है। वर्तमान में राज्य 98% उसके पीने के पानी के स्त्रोत के लिए भूजल पर निर्भर करता है, लेकिन भूजल का ज़रुरत से ज़्यादा इस्तेमाल देखा गया है और भूजल पर इस तरह की अति निर्भरता संवहनीय नहीं मानी जाती। इस परियोजना के लिए पानी आपूर्ति सुविधाएँ ग्रामीण इलाकों में संवहनीय जल स्रोत के तौर पर सतही पानी पर आधारित हैं और इन्हें तीन केंद्रित जिलों जैसे कि नीमच, मंदसौर, रतलाम में आलोट ब्लॉक के 1697 गाँवों में विस्तारित किया गया है। इस परियोजना में दो योजनाएँ है जिसमें पूर्व में योजना -1 के तहत 807 गाँव और पश्चिम में योजना 2 के तहत 890 गाँव शामिल हैं। इस इलाके में संवहनीय और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग से वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता के साथ सफाई व्यवस्था शिक्षा सहित समुदाय विकास गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ लक्षित गाँवों में विस्तारित किया जाएगा।
इस संपूर्ण परियोजना के लिए मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित (MPJNM) क्रियान्वयन अभिकरण है। भारत के पानी और सफाई व्यवस्था क्षेत्र में जापान की सहायता में 722 बिलियन जापानी येन ( करीब 48,000 करोड़ रुपए) शामिल है। महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, गोवा, राजस्थान, दिल्ली और बेंगलुरु आदि राज्यों में JICA की पानी और सफाई व्यवस्था की परियोजनाएँ चल रही हैं।
JICA के विषय में :
जापान सरकार के तहत स्वतंत्र प्रशासनिक संगठन के रूप में विशिष्ट कानून द्वारा स्थापित, जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान करना है. यह ODA क्रियान्वयन का जिम्मा संभालने वाली अकेली जापानी सरकारी एजेंसी है. JICA दुनिया की सबसे बड़ी द्विपक्षीय डोनर एजेंसी है. JICA जापान और उभरते देशों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है तथा ऋण, अनुदान और तकनीकी सहयोग के रूप में सहायता प्रदान करता है, ताकि उभरते देश अपने सामर्थ्य को सुदृढ़ कर सकें.
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