मोदी सरकार की बजट आम लोगों के लिए निराशाजनक - षेखर त्रिपाठी
पत्थलगांव। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस सचिव शेखर त्रिपाठी ने मोदी सरकार के बजट को आम लोगों के लिए निराशाजनक बताया है। इसे उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाला बजट बताते हुए उन्हांेंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की बदहाल स्थिति की अनदेखी करते हुए अपने बजट में केवल आंकड़ो की बाजीगरी पेश की है। वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमन ने देश की जमीनी हालत की अनदेखी कर केवल कार्पोरेट घरानों का ध्यान रखा है। मोदी सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने का दम भरती है परंतु बजट में इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। युवाओं को रोजगार दिए जाने को लेकर भी बजट में कुछ नहीं किया गया है वहीं नोटबंदी और जीएसटी से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये सरकार ने कोई उपाय नहीं किये है। विदेशों से कालाधन लाने पर भी बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है। निर्माण क्षेत्र मंदी का शिकार है। कृषि क्षेत्र में लगातार गिरावट जारी है। बेरोजगारी दर पिछले चार दशकों की तुलना में उच्चत्तम स्तर पर पहुंच गई है। यूपीए सरकार में निवेश जीडीपी का 40 प्रतिशत था जो घटकर 30 प्रतिशत रह गया है। व्यापार संतुलन में 15.4 अरब डालर का घाटा दर्ज हुआ। राजकोषीय धारा 3.8 प्रतिशत रखने की चुनौती बनी हुई है। लेकिन इन सबकी बजट में अनदेखी की गई है। कोई नई योजना नहीं है और बजट में देश की अर्थव्यवस्था को 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का सपना दिखाकर आम आदमी को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस नेता ने बताया कि मोदी सरकार ने बजट को आम आदमी के बजाए बड़े उद्योग घरानों को समर्पित कर दिया है। मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में मेगा प्रोजेक्ट को लाने का प्रयास इसी दिशा में कदम है। सार्वजनिक क्षेत्र की सभी ईकाइयों को निजी क्षेत्र में लाने की घोषणा की गई है जिसकी शुरूआत एयर इंडिया से की जायेगी। बीमा क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश और सिंगल ब्रांड रिटेल व मीडिया में विदेशी-निवेश की सीमा बढोत्तरी भी चिंतनीय है। देश के रिटेल व्यापार को उबारने के बजाए, 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन भरोसे जिंदगी जीने की ओर मजबूर किया जा रहा है। प्रदेश सचिव श्री त्रिपाठी ने बताया कि 400 करोड़ टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों पर कार्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया, वहीं 10 लाख रू. से अधिक सालाना आमदनी वाले मध्यम वर्ग के लोगो, जिसमें व्यापारी, प्रोफेशनल्स एवं कर्मचारी वर्ग आता है, पर 30 प्रतिशत के आय की दर यथावत् रखी गई है। उन्होंने पेट्रोल-डीजल के मूल्य में बढ़ोत्तरी को आम आदमी के लिए बोझ बताया। उन्होंने कहा कि अंर्तराष्ट्रीय बाजार की तुलना में वैसे ही इनके दाम उच्चत्तम स्तर पर है। उसमें बढ़ोत्तरी से सीधे-सीधे आम आदमी प्रभावित होगा। परिवहन लागत बढ़ने से उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ेगी। मोदी सरकार के बजट से देश का नौजवान किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलायें एवं आमजन अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे है।
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