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अनुचित कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही उचित नीति बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी-- डॉ नरोत्तम मिश्रा


अनुचित कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार  जल्द ही उचित नीति बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी--  डॉ नरोत्तम मिश्रा
अनुचित कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही उचित नीति बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी-- डॉ नरोत्तम मिश्रा
25-11-21 04:37:11         sourabh tripathi


 भिंड। जिले में पिछले दिनों पकड़ी गई ऑनलाइन गांजा तस्करी के मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है कि  जहर मंगाकर आत्महत्या करने के मामले में FIR दर्ज करने और कंपनी के अधिकारियों को तलब करने के निर्देश दिए गए है । इसी के साथ साथ ई-कॉमर्स कंपनियों के इस तरह के अनुचित कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही उचित नीति बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी।


पिछले दिनों पकड़ी गई ऑनलाइन गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनी एएसएसएल अमेजन को भी आरोपी बना लिया था। कंपनी से पुलिस ने कई सवाल किए थे लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी को आरोपी बनाया गया है। भिंड पुलिस ने इस संबंध में मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। 


गिरफ्तार आरोपियों की अमेजन के साथ सांठगांठ सामने आई


ई - कॉमर्स कंपनी द्वारा मेरिजुआना की ऑनलाइन तस्करी आरोपियों ने पूछताछ के दौरान इस गांजे की सप्लाई और तस्करी ई- कॉमर्स कंपनी अमेजन की मदद से करने की बात कबूल की थी जिसके आर्डर और ट्रांजेक्शन भी मिले थे। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई है, पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर एएसएसएल अमेजन से कुछ सवाल किए गए थे और जानकारी मांगी गई थी। प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके बाद जांच में पता चला कि आरोपी सूरज रवैया और मुकुल जायस्वाल द्वारा बाबू टैक्स नाम की फर्जी कंपनी बनाकर अमेजन कंपनी के सेलर के रूप में रजिस्टर हुए थे। स्टेविया के रूप में अपने निश्चित ग्राहकों को निश्चित स्थानों पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजे की सप्लाई कराते थे। ऐसे में एएसएसएल अमेजन द्वारा दिए गए जवाब और जांच में सामने आए तथ्य का मिलान किया गया जिनमें काफी भिन्नता पाई गई। 

में ई-कॉमर्स कंपनी Amazon से जहर मंगाकर आत्महत्या करने के मामले में FIR दर्ज करने और कंपनी के अधिकारियों को तलब करने के निर्देश दिए हैं।      ई-कॉमर्स कंपनियों के इस तरह के अनुचित कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही उचित नीति बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी।





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